प्रधान व सचिव ने निकले साढ़े सात लाख रुपए नहीं बना खेल मैदान

 प्रधान व सचिव ने निकले साढ़े सात लाख रुपए नहीं बना खेल मैदान,

पूर्णेन्द्र मिश्रा

सीतापुर- सीएम योगी की भ्रष्टाचार मुक्त सरकार में जिले की ब्लॉक मिश्रित की ग्राम पंचायत कोल्हुवा में  ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव की साँठ गाँठ के चलते  पंचायत में कागजी विकास कराकर लाखों रुपए के लूट की गई वही बड़े पैमाने पर  निजी स्वार्थ की पूर्ति करते हुए पीएम आवास का अपात्रो को लाभ दिलवाया गया, हालांकि समाचार पत्रों में  प्रकाशित खबरों का संज्ञान लेते हैं खंड विकास अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत कोल्हुवा मे  अपात्र पीएम आवास लाभार्थियों के खातों के संचालक पर रोक लगा दी गई है, वही भ्रष्टाचार का पर्याय बने ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव के द्वारा खेल मैदान निर्माण घोटाले  में लाखों रुपए लूट  मामले की खंड विकास अधिकारी से लेकर जनपद के अधिकारियों द्वारा जांच व कार्यवाही करने के बजाय ब्लाक प्रशासन मांमले को पूरी तरह दबाने में जुटा हुआ है।दूसरी तरफ सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी विकास योजनाओं से  वंचित हो रहे ग्रामीणों में आक्रोश पनप रहा है, ग्राम पंचायत में नाली ,सड़क, खड़ंजा ,पेयजल ब्यवस्थ,तथा शौचालयों के निर्माण की तो बात बहुत दूर होने के साथ ही आवासीय घोटाले का जिन्न शान्त नहीं हो पाया था कि  पंचायत में बनाए गए खेल मैदान घोटाले का जिन्न भी सामने आ गया है, शासन के निर्देशो के तहत ग्राम पंचायत में बनवाया गया खेल मैदान पूरी तरह से अनुपयुक्त जगह पर स्थित है जिसको ग्राम प्रधान ने ग्राम सभा के अन्य मजरों की उपेक्षा करके अपने निवास वाले मजरा पिपरोसा के बाहर बनवा दिया है जो अभी भी मौके पर अपूर्ण ही है, और जानकार सूत्रों के अनुसार  भ्रष्टाचार के हिमायती ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव के द्वारा खेल मैदान का पूरा निर्माण कार्य कागजों पर  पूर्ण हो चुका है सूत्रों की माने तो 9 लाख 95 हजार 743 रुपए की सरकारी लागत से गांव सभा में खेल मैदान का निर्माण कराया जाना स्वीकृत हुआ था जिसकौ ग्राम प्रधान ने अपने निवास गांव मजरा पिपरोसा के उत्तर-पूर्व निर्मित कराने की खाना पूर्ती कर 7 लाख 61 हजार 619. 58 रुपए का ब्यय कर दिया है। लेकिन  खेल मैदान की हालत  स्वयं बयां कर रहे हैं कि ढाई तीन लाख रुपया ही ब्यय हुआ होगा, खेल मैदान में गेट तो बनवाया गया है लेकिन मैदान को घेरने के लिये बाउण्ड्री वॉल की बजाय सीमेण्टेड खम्भो से चारों ओर कटीले तार लगवाये गये हैं। खिलाड़ी बच्चों के बैठने के लिए कोठरी नुमा बैठक कक्ष भी निर्मित तो कराया गया है लेकिन उसमें प्लास्टर आदि पूरी तरह से नदारत है, खेल मैदान निर्माण का प्रामकलन बोर्ड भी नहीं लगाया गया है जिससे ग्रामीणों को यह पता चल सके कि किस मद में कितनी धनराशि निर्माण कार्य  पर व्यय हुई है और न ही कार्य प्रारम्भ तिथि व कार्य समापन की तिथि क्या है। इतना ही नहीं इस खेल मैदान में खड़ी झाड़ झंखाड और मौसमी सब्जियों की होने वाली खेती ने इसे खेल मैदान होने पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रखा हैं। गौरतलब बात तो यह भी है कि ब्लाक में तैनात ए पी ओ मनरेगा और सम्बन्धित टी ए ने आधे अधूरे खेल मैदान के निर्माण को कैसे स्वीकृति प्रदान कर दी -? यह भी बताते चलें कि मिश्रित ब्लॉक की कोल्हुवा ग्राम पंचायत में क्रमशः कोल्हुवा,राजनगर और पिपरोसा नामक मजरे आते हैं जिनमें से पिपरोसा गांव के ही ग्राम प्रधान निवासी हैं और उन्होंन अपने गांव के बाहर खेल मैदान बनवाया  गया है जिसका निर्माण कार्य अभी भी आधा अधूरा है। अहम हिनिदु यह है कि गांव सभा के अन्य मजरो निवास करने वाले खिलाड़ी बच्चे दूरी होने के कारण खेल मैदान तक कैसे पहुंच पायेगे-? कहना ग़लत न होगा कि  खेल मैदान निर्माण में जिम्मेदारों द्वारा जमकर गड़बड़ घोटाला करके डकारी गई सरकारी रकम ग्रामीण जनता में चर्चा का विषय बनी हुई है वहीं ग्राम पंचायत  विकास की विभिन्न योजनाओं में अवमुक्त शासकीय धनराशि से सम्पन्न हुये कार्यों के जिम्मे दारो के साथ ही ग्राम प्रधान द्वारा गड़बड़ घोटाला करके अर्जित की गई आय से अधिक सम्पत्ति की जांच यदि जिला प्रशासन व प्रदेश शासन द्वारा निष्पक्षता के साथ करा लें तो सारी कलई खुद-ब-खुद खुलकर सामने आ जायेगी और भ्रष्टाचारियों के चेहरे बेनकाब हो जाएंगे-?