एलडीए के भ्रष्टाचारी जेई एई ने शिकायतों का फर्जी निस्तारण कर पूर्ण करवा दिए अवैध निर्माण,

एलडीए के भ्रष्टाचारी जेई एई ने शिकायतों का फर्जी निस्तारण कर पूर्ण करवा दिए अवैध निर्माण,

👉शासन स्तरीय अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी अवैध निर्माण पर नहीं होती कार्यवाही-?

👉प्राधिकरण के प्रभावशाली उपाध्यक्ष के कार्यकाल की हो सीबीआई से जांच, होगा भ्रष्टाचार का होगा खुलासा,

लखनऊ-उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार व भ्रष्टाचारियों पर कड़ी कार्यवाही के निर्देश दे रहे हैं वहीं उन्हीं के आवाज से चंद्र कदर्मों की दूरी पर लखनऊ विकास प्राधिकरण के  भ्रष्टाचारियों अवर अभियंता सहायक अभियंता तथा जोनल अधिकारियों के द्वारा शिकायतों के बाद भी अवैध निर्माणों पर कार्यवाही न करके निर्माण को पूर्ण करवाया जा रहा है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण के प्रभावशाली उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार  अवैध निर्माण की शिकायत करने वाले  शिकायतकर्ताओं  को एक चहेते समाचार पत्र में खबर छपवाकर बाधक बता रहे हैं,जबकि उन्हेी के अधिनस्थ उन्हीं के कार्यकाल में तैनात किए गए अवर अभियंता सहायक अभियंता तथा जोनल अधिकारी के द्वारा के साथ ही भ्रामक खबर छपने वाले अखबार  अवैध निर्माण के साधन बने हुए हैं,विदित हो कि प्रवर्तन जोन 2 के रॉयल सिटी से प्रधानमंत्री आवास पर लगभग आधा दर्जन ग्रुप आवास बनाकर तैयार हो गए लेकिन आइजीआरएस पोर्टल पर की गई शिकायत का फर्जी निस्तारण कर कोई कार्यवाही नहीं की गई,संबंधित मामले अवैध निर्माण स्थल पर उपस्थित लोगों से जब पूछा गया तो उन्होंने मौखिक रूप से बताया एलडीए के लोगों को चढ़ावा लेकर निर्माण करवा रहे हैं।वही प्राधिकरण के ही प्रवर्तन जोन 3 के अंतर्गत शृंगार नगर स्थित श्रीनगर में जय गुरुदेव आवास के सामने अवैध निर्माण की शिकायत का फर्जी निस्तारण कर भ्रष्टाचारी अवर अभियंता सहायक अभियंता के संरक्षणदाता मे वर्तमान व पूर्व अवर अभियंता सहायक अभियंता तथा जोनल अधिकारी के द्वारा कोई कार्यवाही न करके विशाल चार मंजिला अवैध निर्माण पूर्ण करवा दिया गया, प्रवर्तन जोन 7 के अंतर्गत रकाबगंज सर्वेश्वर मंदिर के पास तीन फीट की गली में निर्माणाधीन बहुमंजिला व्यावसायिक निर्माण की प्राधिकरण उपाध्यक्ष से लेकर मुख्य सचिव तक की गई शिकायत के बाद भी कार्यवाही न करके प्राधिकरण के भ्रष्टाचारी अवर अभियंता सहायक अभियंता तथा जोनल अधिकारी के संरक्षण के चलते अवैध बहुमंजिला व्यावसायिक निर्माण पूर्ण करवा कर अध्याशित करवा दिया गया।शिकायतकर्ताओं को अवैध निर्माण का बाधक बताने वाले प्रथमेश कुमार स्वयं ही अवैध निर्माण के साधक प्रतीत हो रहे हो रहे हैं,बृहद विडंबना इस बात की है,भ्रष्टाचार मुक्त शासन में मुख्य सचिव से शिकायत करने के बाद भी अवैध निर्माण पर कार्यवाही न होना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ के आदेशों की अवमानना है,अब यह देखना होगा कि शिकायतों का फर्जी निस्तारण कर अवैध निर्माण करवाने में लिप्त भ्रष्टाचारी अवर अभियंता सहायक अभियंता तथा जोनल अधिकारियों के साथ ही प्राधिकरण के उच्चाधिकारियों पर प्रदेश शासन द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी-?