उर्वशी की शिकायत पर एलडीए वीसी प्रथमेश की  नोएडा  प्रॉपर्टी की होगी जाँच,

उर्वशी की शिकायत पर एलडीए वीसी प्रथमेश की  नोएडा  प्रॉपर्टी की होगी जाँच,  नोएडा प्राधिकरण ने भेजा नोटिस, 15 दिन में जवाब देने का निर्देश.

लखनऊ/नोएडा, 10 जुलाई 2025, पूर्व में सीएम योगी कार्यालय में सचिव पद पर तैनात प्रभावशाली आईएएस अधिकारी वर्तमान लखनऊ विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार की नोएडा के सेक्टर-92 स्थित  प्लॉट नंबर बी-148 पर कथित अवैध निर्माण की शिकायत पर नोएडा प्राधिकरण के वास्तुकला एवं नियोजन विभाग ने भवन स्वामी को नोटिस जारी करते हुए विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप नहीं पाया गया तो कार्रवाई की जाएगी।सामाजिक कार्यकर्ता उर्वशी शर्मा ने बताया कि लखनऊ विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार की संपत्ति घोषणा के अनुसार उनकी एक प्रॉपर्टी सेक्टर-92 के प्लॉट बी-148 पर 250 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में भूतल सहित तीन मंजिला भवन  है l उर्वशी द्वारा शिकायत दर्ज कराकर आशंका व्यक्त की गई थी कि  प्लाट पर किया गया निर्माण उत्तर प्रदेश आवास एवं शहरी नियोजन अधिनियम, 1973 संशोधित 1997 के तहत नोएडा भवन उपविधियों के अनुसार निर्मित नहीं है।प्राधिकरण ने मामले की जांच के बाद पाया कि संबंधित भूखंड के आवंटी/संस्था द्वारा निर्माण कार्य की डीम्ड मानचित्र स्वीकृति 7 फरवरी 2011 को प्राप्त की गई थी। विगत 23 जून को प्राधिकरण ने भवन स्वामी को नोटिस जारी करते हुए निर्देशित किया है कि  पंद्रह दिन में निर्माण की स्थिति और स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप निर्माण होने का प्रमाण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

नोएडा प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित बिंदुओं पर नोटिस जारी की गयी।

👉भवन स्वामी को पंद्रह दिन में स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए गए।

👉यदि निर्धारित समयावधि में संतोषजनक जवाब या प्रमाण प्रस्तुत नहीं करने पर नोएडा प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही करेगा।  👉अन्य प्राधिकृत अधिकारियों को भी नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही के लिए सूचित किया गया है।👉शिकायतकर्ता  को ऑनलाइन माध्यम से सूचना दे दी गई है।

नोएडा प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि शहर में अवैध निर्माण को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।प्राधिकरण ने भवन स्वामी को चेतावनी देते हुए कहा निर्माण में अनियमितता पाए जाने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। यह कदम शहर के सुनियोजित विकास और कानून के पालन को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।