तहसील प्रांगण में 70 लाख की लागत से बनेगा पार्क सुरक्षित रहेगी तहसील 

तहसील प्रांगण में निर्माणाधीन 70 लाख के  पार्क पर उठे सवाल,

👉तहसील परिसर में पार्क बनाने की किसने दी अनुमति,नागरिको के पार्क की योजना खतरे में,          👉मुन्शिफ कोर्ट और अधिकारियों के आवास निर्माण पर  मण्डराये संकट के बादल,

👉तहसील परिसर में सार्वजनिक पार्क के निर्माण से सुरक्षित रहेगा तहसील प्रशासन व कार्यालय

​सीतापुर-जिले की मिश्रित तहसील परिसर में नगरोदय विकास योजना के तहत  नगर में जनता के सुकून और मनोरंजन के लिए लगभग सत्तर लाख रू० की लागत से एक पार्क का निर्माण कराया जा रहा है। कार्यदायी संस्था नगर पालिका परिषद मिश्रित-नैमिषारण्य द्वारा पार्क का निर्माण तहसील प्रांगण के अन्दर कराया जा रहा है, जिसको लेकर स्थानीय नागरिकों आकर्षित है,

नागरिकों का तर्क है कि सुरक्षा कारणों  देर शाम तहसील के तीनों गेट अगर बन्द हो जाये तो तहसील परिसर के अन्दर बना पार्क आम जनता के लिये किसी काम का नहीं रह जायेगा, समस्या पर न तो तहसील प्रशासन ध्यान दे रहा है और न ही नगर पालिका परिषद  लगभग दो दशकों से तहसील प्रशासन यहां लम्बित मुन्शिफ कोर्ट के लिए जगह न होने का बहाना बनाकर अधिवक्ताओं की पुरानी मांग को निरन्तर टालता चला आ रहा है। इसके अलावा इस तहसील में  पुराने जर्जर आवासों को ढहाये जाने के बाद उक्त अधिकारी आवास विहीन हो जाएंगे,पुरानी तहसीलदार कॉलोनी की जगह पर पार्क बन जाने से  भविष्य में इन अधिकारियों के आवास कहाँ बनेंगे-?

स्थानीय जनता के बीच चर्चा है कि सार्वजनिक जगह के बजाय तहसील परिसर के अन्दर पार्क का निर्माण कहीं बड़ी कमीशन खोरी और सरकारी धन के बन्दर बांट का जरिया तो नहीं है?

​नागरिकों ने जिला प्रशासन और प्रदेश शासन से मांग की है कि पार्क निर्माण की निष्पक्ष जांच कराई जाये और पार्क को किसी सार्वजनिक स्थान पर स्थानान्तरित किया जाय, जिससे सरकारी मन्शा का लाभ  जनता को मिल सके और प्रशासन की भी साख बची रहे।