अवैध निर्माण की सीएम से शिकायत आरोपितों को सौंपी जांच

लखनऊ-उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री  सीएम योगी आदित्यनाथ अवैध निर्माण व अवैध निर्माण के संरक्षणदाता भ्रष्टाचारियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए वहीं सीएम को संबोधित पत्र पर उन्हीं के कार्यालय में तैनात एक अनु सचिव के द्वारा 24 अगस्त 2026 को उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण को जांच सौप दी गई, प्राधिकरण के अवैध निर्माण के संरक्षणदाता अधिकारियों के द्वारा शासन के आदेशों के विपरीत तैनात भ्रष्टाचार का द्यौतक बने अवैध निर्माण के मठाधीशों को जांच सौंप दी गई और  कहावत है मामला ढाक के तीन पात चरितार्थ कर दिया गया।

विदित की लखनऊ विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन जोन 2 के अंतर्गत ट्रांसपोर्ट नगर बिजनौर क्षेत्र के रायल सिटी में हुए अनेकों अनाधिकृत निर्माणों की सीएम के लोकप्रिय आइजीआरएस पोर्टल पर अनधिकृत निर्माण की दर्ज कराई गई शिकायत का लखनऊ विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन जोन 2 में तैनात तत्कालीन अवर अभियंताओं के संरक्षण के चलते शिकायतों पर कार्यवाही ना करके शिकायत का फर्जी निस्तारण कर अनधिकृत निर्माण पूर्ण करवा दिए गया।शिकायतों का फर्जी निस्तारण कर अनाधिकृत निर्माणों को पूर्ण कराए जाने के मामले की 10 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र मे अंकित बिंदुओं की जांच शासन स्तरीय अधिकारी तथा अपराध अनुसंधान संगठन से जांचकर न कराकर सीएम कार्यालय में तैनात एक अनु सचिव द्वारा  प्राधिकरण को ही जांच सौंप दी गई संबंधित मामले की जांच प्राधिकरण उपाध्यक्ष द्वारा उच्च स्तरीय न्यायप्रिय अधिकारी न कराकर अनधिकृत निर्माण के चर्चित नोटिस बाज अवैध निर्माण के संरक्षणदाता अवर अभियंता विपिन बिहारी राय से जांच कराकर मामले की अंत्येष्ठ करवा दी गई।जांच आख्या में विपिन बिहारी राय  द्वारा लिखा गया कि शिकायतकर्ता से बात की गई जब की गई शिकायतकर्ता जबकि शिकायतकर्ता से जेई विपिन से वार्ता हुई ही नहीं,महाज्ञानी दिव्य के जानकार विपिन  द्वारा  उल्लेख किया गया कि शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं है,संबंधित मामले में एक जेई द्वारा कॉल कर अनधिकृत निर्माण के स्थल का पता पूछा गया और कोई जानकारी न पूछी गई।अवैध निर्माण के संरक्षण तथा वर्षों से शासन के आदेशों के विपरीत प्रभावशाली के जेई  विपिन द्वारा आख्या में यह भी उल्लेख किया गया है कि आईजीआरएस आख्या में अंकित किया गया बिंदु टाइपिंग के कारण वाद संख्या गलत अंकित हो गया जो दूसरा है,मामला बाद संख्या का नहीं है यदि वाद संख्या गलत हो गया सुधार किया जा सकता है लेकिन मोटी पगार लेकर अनाधिकृत निर्माणों पर कड़ी कार्रवाई के लिए तैनात होने वाले अवर अभियंताओं के द्वारा अवैध निर्माण पर कार्यवाही न करके अनाधिकृत निर्माणों को बढ़ावा देकर पूर्ण करवाया जाना गंभीर विषय है।ऐसे संरक्षण दाता अवर अभियंता सहायक अभियंता तथा जोनल अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी करवाई किया जाना नितांत आवश्यक है-?क्रमशः आगे۔۔۔۔۔۔