साढ़े सात मीटर की चौड़ी सड़क पर पास होंगे नक्शे,प्रथमेश कुमार

साढ़े सात मीटर की चौड़ी सड़क पर पास होंगे नक्शे,प्रथमेश कुमार

👉आर्किटेक्ट स्वयं कर सकेंगे शासकीय रोड का सत्यापन,
लखनऊ-लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण की योजना में मानचित्र पास कराने की प्रक्रिया में बदलाव कर अब आवेदक को साइड प्लान नहीं देना पड़ेगा, विभागीय स्तर से कार्यवाही होगी,
लापरवाह कार्य शैली पर कार्यवाही होगी और मानचित्र में अपत्ति पर तीन बार मे सुधार न करने पर आवेदन निरस्त किया जाएगा।
लखनऊ विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने आर्किटेक्ट्स के साथ बैठक कर नये नियमों की जानकारी देने साथ ही नक्शे में आपत्ति लगने की स्थित में आर्किटेक्ट्स की जिम्मेदारी तय की गयी। बैठक में अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा व मुख्य नगर नियोजक के0के0 गौतम सहित अन्य अधिकारी व अभियंता उपस्थित थे।
बैठक में आर्किटेक्ट द्वारा वार्षिक रूप से जमा किये जाने वाले नक्शों की समीक्षा कर नक्शा पास कराने में आने वाली दिक्कते और कितना समय लगता है,और किस तरह की आपत्ति लगती है,की उपाध्यक्ष ने जानकारी प्राप्त करने के बाद बताया कि नये
बिल्डिंग नियमावली के अंतर्गत शहर में शासकीय विभाग द्वारा निर्मित 7.5 मीटर चैड़ी सड़क पर भी भवन मानचित्र स्वीकृत किये जा रहे हैं। अभी तक प्रचलित व्यवस्था के तहत आवेदक को सम्बंधित विभाग से प्रमाण पत्र लेकर देना होता था कि उक्त सड़क विभाग द्वारा ही निर्मित है। इसमें काफी समय लगता था और मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया में
देरी होती थी। इसे ध्यान में रखते हुए व्यवस्था को सरल कर अब नक्शा दाखिल करने वाले आर्किटेक्ट यह स्वयं सत्यापित कर सकेंगे कि सड़क किस सरकारी विभाग की है। एलडीए इसी के आधार पर
मानचित्र स्वीकृत कर देगा।बैठक में आर्किटेक्ट ने बताया कि एलडीए की खुद की योजनाओं में भवन मानचित्र स्वीकृत कराने पर आवेदक से साइट प्लान मांगा जाता है। जबकि, सम्बंधित रिकॉर्ड प्राधिकरण के पास पहले से मौजूद हैं। उपाध्यक्ष ने आदेश जारी कर कहा एलडीए की योजनाओं के भवन मानचित्रों में आवेदक से साइट प्लान नहीं मांगा जाएगा, यह कार्य प्राधिकरण के स्तर से मानचित्र अनुभाग करेगा।
उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि पूर्व से निर्मित बिल्डिंगों में अगर पार्किंग की जगह कम है तो मैकेनाइज्ड/ऑटोमेटेड पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित कराने पर भी शमन मानचित्र स्वीकृत किया
जाएगा। समीक्षा में पाया गया कि कुछ आर्किटेक्ट मानचित्र के साथ जरूरी शपथ पत्र नहीं लगा रहे तो कोई एफ0ए0आर0 की गणना में गलती कर
रहे हैं। इसके अलावा कुछ आर्किटेक्ट नक्शों में आपत्ति लगने पर सुधार करने के बजाए पुन: वही गलती दोहराते हुए नक्शा जमा कर रहे हैं। इससे मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया अकारण लंबित होने पर
उपाध्यक्ष ने निर्देश दिये कि मानचित्र में तीसरी आपत्ति के बाद आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।

गोमती नगर के भूखण्डों पर मिले अवैध कब्जे,जांच कमेटी गठित,

लखनऊ-लखनऊ विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने गोमती नगर योजना के व्यावसायिक व ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों के किए गये निरीक्षण में भूखण्डों पर अवैध कब्जे मिलने मे नाराजगी व्यक्त हुए मामलेे में रिपोर्ट तलब की गयी है। जांच कमेटी 15 दिन में अपनी रिपोर्ट के साथ अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई करने के  बाद उक्त भूखण्डों को ई-ऑक्शन में लगाकर बेचा जाएगा।
उपाध्यक्ष ने विभूति खण्ड के खाली भूखण्डों के
निरीक्षण के दौरान निर्माणाधीन रेलवे स्टेशन के पास लगभग 3200 वर्गमीटर क्षेत्रफल के व्यावसायिक भूखण्ड पर झुग्गी बस्ती व अवैध कब्जेदारों द्वारा कबाड़, मोटर सर्विस सेंटर, बैटरी चार्जिंग, केमिकल आदि का व्यवसाय करने के मामले मे उपाध्यक्ष ने सम्बंधित अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कब्जे हटाने के निर्देश दिये,वही पॉलीटेक्निक चौराहे के पास लगभग 1500 व 2000 वर्गमीटर के भूखण्डों पर  अवैध कब्जो की जांच में पता चला कि दोनों भूखण्ड नीलामी के जरिए बेचे जा चुके हैं, लेकिन आवंटी द्वारा रजिस्ट्री न कराने पर उपाध्यक्ष ने आवंटियों के विरुद्ध नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। उन्होंने डॉ0 राम मनोहर लोहिया अस्पताल के पास स्थित व्यावसायिक भूखण्डों का निरीक्षण किया। एक भूखण्ड पर ठेले-खोमचे लगाकर व्यावसाय करने वहीं, दूसरे भूखण्ड पर कार सर्विस व वॉशिंग सेंटर संचालित मिलने के बाद उपाध्यक्ष ने वास्तु खण्ड और विराज खण्ड-2 के खाली भूखण्डों से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए।  उपाध्यक्ष ने अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर 15 दिन के अंदर स्थल निरीक्षण करके भूखण्डों की वर्तमान स्थिति के बारे में रिपोर्ट देगी।