सीएम की आंखों में एलडीए ने झोकी धूल, जोन 5 के जेई को किया निलंबित,

सीएम योगी की आंखों में एलडीए ने झोकी धूल, जोन 5 के जेई को किया निलंबित,

👉अलीगंज अग्निकांड मे 15 मासूमों की मौत के बाद शुरू हुआ ‘बलि का खेल’?
👉एलडीए की जांच पर उठे गंभीर सवाल-?जोन 5 के जेई प्रमोद पांडे को क्यों किया गया निलंबित-?

👉अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा को अवैध निर्माणो की शिकायतों का फर्जी निस्तारण करने का महारथ हासिल-?

लखनऊ-प्रदेश की राजधानी अलीगंज में 22जून 2026 को हुए अग्निकांड में 15  बच्चों की मौत ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। लेकिन हादसे के बाद जिस तरह एलडीए की कार्रवाई सामने आई है, उसने इस त्रासदी को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह जांच न्याय के लिए है या जिम्मेदारों को बचाने और किसी एक को बलि का बकरा बनाने की कवायद मात्र है ?

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन जोन 4 के अंतर्गत अलीगंज पुरनिया के पास हुए भीषण अग्निकांड  मे 15  की मौत के बाद कड़ी कार्रवाई के निर्देशो के बाद कड़ी कार्यवाही तो तो नहीं की गई लेकिन लेकिन  सूत्रोंनुसार एलडीए प्रशासन ने शासन को जिन अधिकारियों के नाम भेजे हैं, उनमें अवर अभियंता प्रमोद पांडे का नाम शामिल जो अवैध निर्माण से बहुत दूर है  है। बड़ा सवाल यह है कि प्रवर्तन जोन 4 में अग्निकांड हुआ,लेकिन बेलगाम प्राधिकरण अधिकारियों के द्वारा जोन 5 में तैनात अवर अभियंता प्रमोद पांडे को निलंबित करके वाह वाही ली जा रही जबकि जमीनी हकीकत की फैजाबाद विकास प्राधिकरण से 2021 मे स्थानांतरित होकर प्रमोद पांडे लखनऊ विकास प्राधिकरण में तैनात  में हुई, जबकि संबंधित भवन का निर्माण और कथित अनियमितताओं का समय उससे पहले का बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, आग लगने के वक्त भी उनकी भूमिका और तैनाती पर सवाल उठ रहे हैं। फिर आखिर उन्हें दोषी कैसे ठहराया जा रहा है?

यही नहीं, पूरे मामले में एलडीए प्रशासन की नीयत और जांच प्रक्रिया पर भी उंगलियां उठ रही हैं। आरोप है कि वर्तमान वीसी के कार्यकाल में अवैध निर्माणों पर कार्रवाई का पैमाना अक्सर चयनात्मक रहा है। सवाल यह कि शिकायतकर्ता पर कार्रवाई और निर्माणकर्ताओं पर मेहरबानी क्यों?

इस पूरे मामले की जांच कमेटी भी सवालों के घेरे में है।विगत वर्ष ज्ञानेंद्र वर्मा का शासन के द्वारा अन्यत्र स्थानांतरण किया गया था लेकिन प्रभावशाली होने के नाते शासन के अधिकारियों ने घुटने ठेके और स्थानांतरण रोक दिया, जांच समिति की कमान अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा को दी गई, उन्हें अवैध निर्माण की फर्जी आख्या देनाे महारथ हासिल है,श्री वर्मा वर्मा चर्चित मामलों की जांच पहले से लंबित बताई जाती है। वहीं समिति में शामिल अधिशासी अभियंता मनोज सागर का ट्रांसफर हो चुका है, लेकिन महीनों बाद  उन्हें वर्तमान उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार द्वारा कार्य मुक्त नहीं किया गया। आरोप है कि विभाग के बड़े ठेके, भूखंड नीलामी और मलाईदार फाइलें अब भी उन्हीं के पास हैं।

जोनल अधिकारी रवि नंदन सिंह का नाम भी चर्चा में है, जो तत्कालीन और अभियंता के मृतक आश्रित कोटे से भर्ती हुए और जिनके पिता भी एलडीए में जेई रह चुके हैं। विभागीय गलियारों में सवाल उठ रहे हैं कि क्या अनुभवहीन अधिकारियों के सहारे इतनी बड़ी जांच को अंजाम दिया जा सकता है?

अब सबसे बड़ा सवाल यही है—क्या अलीगंज अग्निकांड की जांच सच में दोषियों तक पहुंचेगी, या फिर पूरा मामला कुछ नामों की बलि देकर मामले की अंतेष्टि टेस्ट कर दी जाएगी जाएगा-? 15 मासूमों की मौत के बाद लखनऊ की जनता  चाहती है, और इस बार सिर्फ औपचारिक कार्रवाई नहीं, बल्कि पूरी जवाबदेही तय होने की मांग कर रही है।