सील में हुई डील तैयार हो गए अवैध व्यावसायिक निर्माण

सील में हुई डील तैयार हो गए अवैध व्यावसायिक निर्माण

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एलडीए  जेई एई जोनल के लिए अवैध निर्माण बना कमाई उद्योग,

लखनऊ- लखनऊ विकास प्राधिकरण मे तैनाती पाने वाले प्रत्येक उपाध्यक्षों के द्वारा  अवैध निर्माणो पर कार्यवाही के नित नए फरमान जारी किए जाते हैं जो की सफेद हाथी प्रतीत होते हैं, लेकिन अवैध निर्माणो से पर्यावरण असर पढ़ने के साथ ही सूबे की राजधानी की यातायात सहित अनेको व्यवस्थाएं बद से बदतर होती जा रही है,वहीं अवैध निर्माणो पर कार्यवाही के नाम पर प्रवर्तन जोन क्षेत्रो में तैनात होने वाले अवर व सहायक अभियंताओ तथा जोनल अधिकारी अवैध निर्माण में सत् प्रतिशत लिप्त है और  सील किए गए,अवैध निर्माण में सीलिंग में डीलिंग का  कार्य का कार्य करके निर्माण पूर्ण करवाकर अध्याशित देते करवा देते हैं हैं।

लखनऊ विकास प्राधिकरण प्रवर्तन जोन 4 के अंतर्गत तत्कालीन अवर भारत पांडे के द्वारा छठे मील चौराहे से मार्ग पर यादव डेयरी के पास निर्मणाधीन व्यावसायिक निर्माण सील किया गया लेकिन श्री पांडे के हटते ही उक्त अवैध निर्माण को नगर निकाय श्रेणी के पूर्व अवर अभियंता संजय शुक्ला सहित वर्तमान में तैनात अवर अभियंता सहायक अभियंता जैसे अवैध निर्माणो के संरक्षणदाता भ्रष्टो के द्वारा पूर्ण करवा अध्याशित करवा देते है,वही बिठौली से आईआईएम मार्ग पर एमबी लान के पीछे निर्माधीन विशाल व्यावसायिक निर्माण को भी श्री पांडे के द्वारा प्रथम तल पर सील किया गया था,जिसे संजय शुक्ला से लेकर वर्तमान में तैनात अवर व सहायक अभियंताओं के द्वारा पूर्ण करवाकर अध्याशित करवाया जा रहा है, प्राधिकरण के प्रवर्तन जोन 2 के अंतर्गत सिंगार नगर के श्रीनगर 5 फीट की गली में विशाल बहुमन जिला निर्माण की आइजीआरएस पोर्टल पर शिकायत के बाद भी तत्कालीन व वर्तमान अवर व सहायक अभियंताओ तथा जोनल अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई और शिकायत का फर्जी निस्तारण करके चार मंजिला अवैध निर्माण पूर्ण करवा दिया गया।वर्तमान में तैनात प्राधिकरण उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार स्वयं तो नौकर है, लेकिन देश की संसद के द्वारा पारित भारतीय संविधान अनुच्छेद 51 व 19 में देशवासियों को प्राप्त संवैधानिक अधिकार के प्रावधानों के विपरीत राजधानी से प्रकाशित अखबार मे विज्ञापन व निविदाएं देकर अवैध निर्माण की शिकायत करने वाले पत्रकार समाजसेवियों को अवैध निर्माण में बाधक बातकर समाचार प्रकाशित करवाते हैं, जबकि वास्तविकता में अवैध निर्माणो मे शिकायतकर्ता बाधक है। लेकिन उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के द्वारा प्रवर्तन तैनात किए गए अवर अभियंता सहायक अभियंता तथा जोनल अधिकारी सत प्रतिशत अवैध निर्माण के साधन हैं,और उक्त लोगों के संरक्षण में उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के आदेशों की अवहेलना कर अवैध निर्माण की सीलिंग में डीलिंग का खेल कर बड़े पैमाने पर शहर में अवैध निर्माण करवाते हैं-?क्रमश:अगले अंक में۔۔۔۔۔۔۔