वन भूमि पर संचालित अवैध पावर प्लांट,कहाँ गए भूमि  पर लगे पौधे-? 

वन भूमि पर संचालित अवैध पावर प्लांट,कहाँ गए भूमि  पर लगे पौधे-?

जिम्मेदार अधिकारी मूक दर्शक-?

पूर्णेन्द्र मिश्रा

सीतापुर-14 जनवरी25-वन विभाग व ग्राम पंचायत की अनेको एकड़ भूमि पर अवैध रूप से संचालित सौर ऊर्जा पावर प्लांट  लगने के बाद दो बार विभाग द्वारा कराये गये वृक्षारोपण के वृक्ष आखिरकार कहां गये-?  प्रशासन के सामने एक गम्भीर प्रश्न बन गया है आखिर सरकारी भूमि पर प्लांट लगाने किस विभाग व किस अधिकारी के द्वारा अनुमति दी गई, सब कुछ अगर अवैध है तो फिर शासन की नीतियों के अनुरूप सरकारी भूमि से प्रशासन द्वारा क्यों नहीं हटाया जा रहा है अवैध कब्जा-?। प्रश्न यह उठता है कि अगर सबकुछ अवैधता की श्रेणी में है तो क्या तहसील प्रशासन की भूमिका भी संदेह के कटघरे में है आखिरकार कौन है जिम्मेदार और कौन देगा जवाब-? विदित हो कि ग्राम पंचायत तेलियानी क्षेत्र में मिश्रित-कुतुबनगर मार्ग पर बहुधनी गांव के निकट स्थित उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम गोदाम और नवीन मंडी स्थल के पीछे कई हेक्टेयर भूमि पर वन विभाग द्वारा वर्ष 2017 और वर्ष 2021 में विभिन्न प्रजातियों के हजारों पौधो का रोपण कराया गया था लगभग 4 वर्ष पहले ग्राम पंचायत और वन विभाग के इस संयुक्त भूमि पर 10 एम पी सोलर ऊर्जा पावर प्लांट मिश्रिख एलपी-1 का निर्माण कार्य प्रारम्भ हुआ और लगभग एक डेढ़ वर्ष में यह प्लांट बनकर तैयार भी हो गया वर्तमान में ऊर्जा निर्माण कार्य भी कर रहा है मामले में प्रश्न यह उठता है कि बीते वर्ष 2017 और 2021 में वन विभाग द्वारा लगवाये गये हजारों पेड़ कहां गये-? उपरोक्त जमीन से रोपित पौधों को किसने काटने/हटाने की अनुमति के साथ ही इसके प्लांट संचालक को भूमि उपयोग में लाने के वास्ते किसने प्रदान की अनुमति, गौरतलब यह भी है कि उपरोक्त समयावधि में अलग-अलग दो वर्षों के दौरान वन विभाग द्वारा राज्य भंडारण निगम गोदाम के पीछे पौध रोपित करायें जाने में सरकार और वन विभाग का कितना खर्च हुआ था धन कितने हजार वृक्षों का कराया गया था रोपण तत्कालीन समय में इस पौध की क्या कीमत थी-? पावर प्लांट निर्माण होने से पहले भूमि पर लगे पेड़ों को काटने की किसने दे दी अनुमति आखिरकार काटे गये पेड़ों की लकड़ी कहां गई, मामला वन विभाग/तहसील प्रशासन और ग्राम प्रधान के गले की फांस बना जहां दृष्टिगोचर हो रहा है वहीं सरकारी जमीनों से अवैध कब्ज़ा हटाये जाने सम्बन्धी प्रदेश शासन द्वारा  जारी किये गये निर्देश तहसील व जिला प्रशासन के लिए पूरी तरह हवा हवाई ही बन गया है,आखिरकार अवैधता की मिसाल को उजागर करने वाले मामले में सम्बंधित प्रशासन की भूमिका को  संदेह के घेरे में है-? उक्त मामले में जिला प्रशासन द्वारा गम्भीरता से कदम उठाने की आवश्यकता है,अहम बिंदु यह है कि तहसील प्रशासन के क्षेत्र में तैनात लेखपाल की भूमिका सन्देह के घेरे मे दिखाई दे रही है वहीं वन रेंज अधिकारी की भूमिका भी संदेहास्पद बन गई है-?