अपर तहसीलदार न्यायालय से गायब हुई पत्रावली, पीड़ित महिला ने आइजीआरएस पोर्टल पर की शिकायत,
पूर्णेन्द्र मिश्रा
सीतापुर-१८ सितम्बर-जिले की मिश्रित तहसील की न्यायिक तहसीलदार न्यायालय में भू राजस्व अधिनियम की धारा 34 के तहत बिचाराधीन नामांतरण पत्रावली गायब होेने के मामले की पीड़ित महिला के द्वारा आइजीआर पोर्टल पर शिकायत की गई है।
जानकारी के अनुसार मिश्रित तहसील में अपर तहसीलदार का पद रिक्त होने के कारण तहसील में तैनात नायब तहसीलदार द्वारा अपर तहसीलदार न्यायिक के कार्यों का भी संचालन किया जा रहा है,नायब तहसीलदार रामसूरत यादव की दूषित कार्य शैली से अधिवक्ताओं में आक्रोश व्याप्त हो रहा है वही अपर तहसीलदार न्यायालय में भू राजस्व अधिनियम की धारा 34 वाद संख्या 1465 ग्राम बनियामऊ परगना मछरेहटा मिश्रित तहसील के न्यायिक तहसीलदार की अदालत ने 19 जून 2012 को खारिज कर दिया गया, पक्षकार महिला श्रीमती रामदुलारी पत्नी सुरेश विश्वकर्मा ने 28 अगस्त 2012 को पुनः बाजदायरा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पेशकार ने मांग पर जारी कर सीतापुर के आर के कार्यालय द्वारा 8 जनवरी 2019 को डाक वही संख्या 708 के माध्यम से पत्रावली 20 जुलाई 2024 को मिश्रित तहसील भेज दी गई थी, महिला का आरोप है कि निरन्तर मिश्रित तहसील में दौड़ भाग कर रही है लेकिन विडम्बनाओ के चलते सम्बन्धित पत्रावली ही अपर तहसीलदार न्यायालय से कहीं पत्रावली गायब होने के कारण भूमि का दाखिल खारिज अधर में लटका हुआ है।पीड़ित वादकारी श्रीमती रामदुलारी ने मुख्यमंत्री के जनसुनवाई पोर्टल पर सन्दर्भ संख्या 40015424061067 दर्ज कराकर न्यायालय से पत्रावली गायब करने वालों के विरुद्ध दण्डत्मक कार्यवाही किये जाने की मांग की गयी है लेकिन फिलवक्त पीडिता फरियादिनी न्याय की तलाश में दर-दर भटकने को मजबूर हो रही है। मामले में अब देखना यह है कि आखिरकार पीड़िता फरियादिनी को न्याय मिल पायेगा या नहीं-? जहां अभी यक्ष प्रश्न बना हुआ है वहीं न्यायालय से प्रचलित वाद की पत्रावली के गुम हो जाने के मामले ने लोगों को सकते में डाल रखा है।
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